वैदेशिक रोजगारी: ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ हेरफेर गर्न सुझाव

रेडियो दर्पण संवाददाता

काठमाडौं ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हितको लागि भनी ल्याइएको ‘नि:शुल्क भिसा तथा हवाई टिकट’ सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सकिने बताएका छन्।

राम्रो पारिश्रमिक पाउने विदेशी कम्पनीमा रोजगारी मिलाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले पाइरहेको १० हजार रुपैयाँलाई थप बढाउन सके यसले हाल आइरहेको रकम अर्थात रेमिट्यान्स वृद्धि गर्न मद्दत मिल्ने राष्ट्र ब्याङ्कको एक अध्ययनले सुझाएको छ।

त्यसैले उसले उक्त नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो।

तर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञहरूले भने अनेक प्रयास गरेर लागु गरिएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन्।

प्रोत्साहन
‘नि:शुल्क भिसा तथा हवाई टिकट’ नीति अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारहरू बाट अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ।

तर वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले घुमाउरो तरिकाले त्यो भन्दा निकै धेरै रकम लिने गरेको गुनासो कामदारहरूले गर्ने गरेका छन्।

‘फ्री टिकट, फ्री भिसाको कार्यान्वयन फितलो’
मलेसियाको भिसा रोकिएपछि व्यवसायी ‘मर्कामा’
राष्ट्र ब्याङ्कको एक प्रतिवेदनमा धेरै पारिश्रमिक दिने विदेशी रोजगारदाता खोज्ने म्यानपावर कम्पनीले पाउने शुल्क बढाउन सके यसले विदेशबाट आउने रकमको प्रवाहलाई बढाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार
राष्ट्र ब्याङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, “धेरै पारिश्रमिक दिने कम्पनी खोज्न लागत लगाएपनि पाउने १० हजार रुपियाँमात्र भयो भने म्यानपावर कम्पनीहरू उत्साहित हुँदैनन्।”

उनले भने, “जस्तो माग आउँछ त्यस्तै पठाउने भए एउटा कुरा। तर ज्यालादर अनुसार यदि न्यूनतमा शुल्क लिन पाउने प्रावधान राख्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले बढी तलब दिने विदेशका कम्पनीहरूमा काम खोज्न सक्छन्। त्यसैले यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।”

‘नि:शुल्क भिसा तथा टिकट’को प्रावधान लागु भएका सात मुलुकहरूमा जाने कामदारहरुको हिस्सा करिब ९५ प्रतिशत रहेको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले ‘नि:शुल्क भिसा तथा टिकट’को व्यवस्थाले नेपालीले पाउने पारिश्रमिकमा फरक पार्छ भन्ने प्रष्ट हुन सके परिवर्तन गर्नेबारे विचार गर्न सकिने बताए।

सम्भावना
उनले भने, “यदि त्यस्तो हो एजेन्सीहरुले त्यस्तो महसुस गरेका छन् भने त्यसको आधारमा सरकारले यो नीति पुनरावलोकन गर्न सक्छ। तर अहिले हामीले त्यसबारे केहि काम अगाडि बढाएका छैनौँ।”

तर खर्च बढाउने विषयले कामदारलाई भार थप्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका कतिपय जानकारले पुनरावलोकन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।

यस्तै मध्येका एक गणेश गुरुङले भने, “राम्रो कम्पनीहरुले कामदार खोजे बापत यहाँको वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई छुट्टै हामीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले त्यो कमिसन बाहेक पनि विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीहरुसँग पैसा उठाएको कारणले यो सबै भद्रगोल भएको हो।”

‘नि:शुल्क भिसा तथा टिकट’को व्यवस्था लागु गरेपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनेर सरकारको आलोचना हुने गरेको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कको सो प्रतिवेदनले पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका मध्ये करिब एक तिहाइ व्यक्तिले मात्र यस व्यवस्था अनुसार न्यूनतम शुल्क तिरेको देखाएको छ।