मलेसियामा न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेट, नेपाली कामदारलाई फाइदा !

रेडियो दर्पण संवाददाता

काठमाडौं ।

मलेसियामा सम्पूर्ण निजि क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलब यहि मे महिना देखि १५ सय रिंगेट पुग्ने भएको छ । मलेसियामा न्युनतम तलब बढेसँगै यहा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुलाई पनि फाइदा पुग्ने भएको छ ।

आज एक संबोधनका बिच मलेसियन प्रधानमन्त्री दातुकश्री इस्माइल सब्रि याकुबले नीजि क्षेत्रका सम्पूर्ण कामदारहरुको तलब यहि मे महिना देखि १५ सय रिंगेट पुर्‍याउने जानकारी दिएसँगै श्रमिकहरुमाझ खुसि छाएको छ ।

२०२० सन्मा मलेसियामा नीजि क्षेत्रका कामदारहरुको न्यूनतम तलब १२ सय रिंगेट पुर्‍याइएकामा श्रमिकहरुको हकहितमा काम गर्ने संस्थाहरुले भने न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेट पुर्‍याउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

मलेसियामा झन्डै तीन लाख नेपाली कार्यरत रहेका छन् र अधिकांशले पहिले देखि नै १५ सय रिंगेट भन्दा बढि तलब पाईरहेपनि केहि नेपालीहरु भने न्यूनतम तलब १२ सय रिंगेटकै भरमा काम गरिरहेकामा अब देखि भने १५ सय रिंगेट पाउने कुराले खुशि भएका छन् ।

प्रक्रिया पुरानै
मलेसियामा सिण्डि’केटका कारण बन्द हुनुअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मलेसियाको रोजगार खुल्यो भन्ने सुनिए पनि मलेसियाका तर्फबाट आधिकारिक जानकारी भने नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता अनुसार तत्काल पुरानै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको सचिव गौतमले बताए । ‘मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता र तत्काल २०७५ सालअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउने हो । लामो समयपछि रोजगारी खुलेको छ ।

जसका कारण पहिला कामदार पठाउन सुरु गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘मलेसियामा विगतमा देखिएका समस्या श्रम सम्झौताअनुसार समाधान गर्न विषयमा छलफल हुन्छ । कामदारको सेवाशुल्क रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने श्रम सम्झौता उल्लेख छ ।’

मलेसिया र नेपालबीच १२ कात्तिक २०७५ मा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच भएको त्यो सम्झौता १७ वर्षको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

श्रम सम्झौतामा मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि भने तीन वर्षबाट दुई वर्ष कायम गरिएको छ । भिसा शुल्क, हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, लेबीलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी समझदारी भएको थियो ।