माओवादी प्रवक्ता महराका स्वकीय सचिवले पनि त्यागे माओवादी

रेडियो दर्पण संवाददाता

१० चैत, काठमाडौं ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका स्वकीय सचिवले पनि माओवादी पार्टी त्यागेको घोषणा गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र घोराही उपमहानगर कमिटीको अध्यक्षसमेत रहेका प्रमोद शर्माले पार्टीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी त्यागेको घोषणा गरेका हुन् ।

सोमबार गरिएको दाङ जिल्लाको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले माओवादी केन्द्रको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी राजीनामा दिएको समाजिक संजाल फेसवुकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्– आजको मितिदेखि म नेकपा (माओवादी केन्द्र)को साधारण सदस्यता समेत नरहनेगरी आफूले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।

आगामी दिनमा एक स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा देश र जनताको लागि सामाजिक भूमिका निर्वाह गर्नेगरी अगाडि बढ्नेछु ।

जनताको निरन्तर सेवामा निस्वार्थ र सकेजति भुमिकामा आफूलाई उभ्याउने छु ।

उनले माओवादी त्यागेको घोषणा गरेपछि माओवादी वृतमा हलचल पैदा भएको छ । शर्मा महरा पछिल्लोपटक सांसद भएसँगै उनको स्वकीय सचिव रहँदै आएका थिए ।

उनी माओवादी वृतमा भद्र र शालीन नेताका रूपमा परिचित छन् । उनका जेठा दाइले माओवादी युद्धमा ज्यान गुमाएका थिए । उनका सबै परिवार पूर्णकालीन माओवादी हुन् ।

डेरी व्यवसाय गरेर बसेकी उनकी श्रीमती सीता चौधरीलाई माओवादीले यसअघि घोराही उपमहानगरमा उपमेयरमा चुनाव लडाएका थियो । तर, उनी पराजित गरेकी थिइन् ।

माओवादी स्रोतका अनुसार शर्मा दाङ जिल्ला कमिटीको सचिवका आकांक्षी थिए । तर, माओवादीले विश्वराज आचार्यलाई सचिव बनाएपछि उनी असन्तुष्ट थिए ।

कार्यकर्तालाई चुनावी प्रशिक्षण दिन प्रचण्ड जनकपुर आउँदै

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम आउने भएका छन् ।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी माओवादीले राखेको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ जनकपुरधाम आउन लागेका हुन् ।

आज बिहान विमानबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता श्रेष्ठ जनकपुरधाम आउन लागेको माओवादी नेता जीवछ यादवले बताए ।

उनका अनुसार प्रशिक्षणमा पालिका तहसम्मका नेता र जनप्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

प्रशिक्षण कार्यक्रममा दुई हजार बढी नेता र जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहने जनाइएको छ । प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनमा अपनाइने रणनीतिबारे प्रशिक्षण र निर्देशन दिने नेताहरु बताउँछन् ।

विप्लवको प्रस्ताव अल्पमतमा पर्दै, चुनाव बहिष्कारको पक्षमा बहुसंख्यक नेता (सूचीसहित)

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरुले धारणा राख्ने क्रम जारी छ । सोमबारसम्म ३६ जनाले महासचिव नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमाथि धारणा राखिसकेका छन् ।

महासचिव विप्लवबाहेक चारजना सचिवालय सदस्यहित ३६ जना केन्द्रीय सदस्यले बोलिसक्दा चुनावमा बहिष्कार गर्ने मत प्रभावशाली देखिएको छ । विप्लवको राजनीतिक प्रस्तावले चुनावको उपयोग गर्नुपर्ने वकालत गरे पनि धेरै नेता त्यसको विपक्षमा खुलेका हुन् ।

३६ जनामध्ये २२ जनाले चुनावमा जानु नहुने मत व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो । चुनावमा सहभागी हुनु क्रान्तिविरुद्धमा हुने भएको भन्दै बहिष्कार गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

महासचिव विप्लवका निकट मानिएका बाला थापा, ध्रुब घिमिरे, बसन्त श्रेष्ठलगायतका नेताले पनि विपक्षमा बोलेपछि वैठकमा तरंग आएको छ ।

चुनावमा सहभागी हुने प्रस्तावको विपक्षमा धारणा राख्ने नेता को–को ?

हेमन्द्र प्रकाश ओली ‘सुर्दशन’, धर्मेन्द वास्तोला ‘कञ्चन’, उदय चलाउने ‘दिपक’, चुणामणी ओली

सावित्रा दुरा, गुणराज लोहनी, बसन्त श्रेष्ठ, नविन विश्वकर्मा, कृष्ण वाग्ले

मोहलाल चन्द, सन्देश पौडल, दिपेश राई, बन्धु चन्द

बाला थापा, धुब्र घिमिरे, शीतल लगायत

पार्टीका प्रवक्ता एवम् सचिवालय सदस्य खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’सहित ८ जनाले आफ्नो निर्वाचनकाे पक्षमा मत राखेका छन् । पक्षमा बोल्ने नेताले चुनावलाई पनि क्रान्तिको पक्षमा उपयोग गर्न सकिने बताएका थिए ।

चुनावमा भाग लिने पक्षमा को–को ?

खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’

सन्तोष बुढा मगर, अनिल शर्मा ‘बिरही’, भरत बम ‘रणविर’

उमा भुजेल ‘शिलु’, ओम प्रकाश पुन

माइला लामा, चिरन पुन लगायत

चार जनाले भने निर्वाचनमा जाने वा नजाने कुनै पनि पक्षमा विचार नराखेकाे एक केन्द्रीय सदस्यले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनका अनुसार कुल ६५ जना केन्द्रीय सदस्यमा अझै चुनावमा सहभागी हुने प्रस्तावको विपक्षमा बोल्ने धेरै नेता थपिने देखिएकाे छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा चुनावको पक्षमा उभिएका महासचिव ‘विप्लव’ र प्रवक्ता प्रकाण्ड अल्पमतमा पर्ने र चुनावको विपक्षमा उभिएका सुदर्शन र कञ्चन बहुमतमा पुग्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि महासचिव विप्लवमाथि नैतिक प्रश्नसमेत उठ्ने देखिएको छ ।