विप्लवको पार्टी फुटको दिशातिर: बैठकमै मुर्दावाद भन्दै विप्लवविरुद्ध नाराबाजी !

रेडियो दर्पण संवाददाता

१२ चैत, काठमाडौं ।

चुनावमा जानुपर्ने धारणा राख्दै आएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवविरुद्ध केन्द्रीय कमिटी बैठकमै नाराबाजी भएको छ । उनी केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परेका छन् ।

गएको शुक्रबारदेखि कपिलवस्तुमा जारी चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महासचिव विप्लवले चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनको प्रस्ताव अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले अस्वीकार गरेका छन् । केन्द्रीय सल्लाहकार समितिले पनि विप्लवको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।

६८ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये अधिकांशले चुनावको विपक्षमा बोलेका थिए । महाससचिव विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ पक्षका नेताहरू पनि चुनावको विपक्षमा देखिएका छन् ।

केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष असारे काकाका अनुसार, सम्पूर्ण सल्लाहकार समिति र केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्यले चुनावमा जान नहुने मत प्रकट गरेका छन् ।

अखिल क्रान्तिकारीकारी पूर्व अध्यक्षद्वय शरद रसाइली, पूर्णबहादुर सिंहले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विप्लवको चुनावी प्रस्तावको चर्को विरोध भएको बताए । सल्लाहकार समितिले विप्लवविरुद्ध बैठकस्थलमै नाराबाजी समेत गरेको छ ।

‘चुनावका नाममा पार्टीलाई बल्खु दरबारमा बुझाउने मुर्दावाद १’ भन्दै विप्लवविरुद्ध सल्लाहकार समितिले नाराबाजी गरेको छ । नाराबाजी भएपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक केही बेर रोकिएको थियो ।

विप्लवले चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरेर जान सकिने धारणा राखेका छन् । एमालेसँग तालमेल गर्ने धारणा आएपछि बैठकमै नाराबाजी भएको हो ।

२०६९ सालमा तत्कालीन एकीकृत माओवादी र ०७१ मा मोहन वैद्य ‘किरण’ बाट पनि विभाजित भएका थिए विप्लव । त्यसपछि सशस्त्र क्रान्ति गर्ने भन्दै भूमिगत भएका विप्लव र उनको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध पनि लागेको थियो ।

लुम्बिनीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्वका लागि काँग्रेसको माग, देउवालाई पत्र

लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन दलहरुबीच आलोपालो सरकार चलाउने गरी भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न नेपाली काँग्रेसले माग गरेको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्दा गठबन्धन दलका नेताहरुबीच भएको भद्र सहमति पालन हुनुपर्ने भन्दै नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले सोही अनुसार सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको हो ।

नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच भएको भद्र सहमतिका आधारमा मुख्यमन्त्रीको आलोपालो विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाएको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले रातोपाटीलाई बताए ।

भद्र सहमति दुवै पक्षले इमानदारीका साथ पालना गर्न र गराउनका लागि संसदीय दलले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाएको हो ।

भद्र सहमति कार्यावन्यन भएमा लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले सरकारको नेतृत्व छाड्नुपर्ने छ । सो सहमति पालना भएमा अब नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने छन् ।

अनलाइन सूचीकरण अघि आचारसंहिता अभिमुखीकरण थालनी

प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउनका लागि ‘पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ को शुभारम्भ गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ दर्ता भएका अनलाइनका प्रकाशक, सम्पादक, प्रतिनिधिलाई आचारसंहिता र सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न निर्देशिकाबारे विज्ञद्वारा अभिमुखीकरण गराइएको हो ।

अब अनलाइन सूचीकरणको प्रमाणपत्र लिनुअघि अभिमुखिकरणलाई काउन्सिलले अनिवार्य गरेको छ । काउन्सिलमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले ब्यानर पढेर औपचारिक शुभारम्भ गरे ।

सो अवसरमा विषय विज्ञ एवं नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले अनलाइन पत्रकारितालाई भरपर्दो र थप विश्वसनीय बनाउन अभिमुखीकरण आवश्यक भएको भन्दै निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

अनलाइन र युट्युबका नाममा बढ्दो बेथिति रोक्न काउन्सिललाई थप बलियो बनाउनुपर्ने, मिडिया व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन राज्यको नियामक निकाय काउन्सिललाई थप सशक्त र सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

विषय विज्ञ एवं महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिता र विभिन्न निर्देशिकाबारे प्रकाश पारे । उनले पछिल्लो समय काउन्सिलले सक्रियता बढाएकोले राम्रो सन्देश गएको भन्दै नियतले गरेको गल्ती हो कि मानवीय त्रुटी छुट्याउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

हिजोको दिनमा आचारसंहिताबारे पर्याप्त शिक्षा नपुगेर सञ्चारमाध्यममा सही समाचार नआएको हुनसक्ने अब यस्ता अभिमुखिकरणले सचेतना बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

पत्रकारितालाई मर्यादित गराउन अनुगमन र कारबाहीमात्र भन्दा पनि आचारसंहिता शिक्षासमेत व्यापक बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले उजुरी र अनुगमनबारे पत्रकारसँगै आम सर्वसाधारणलाई शिक्षा दिन आवश्यक रहेको बताए ।

काउन्सिलका अध्यक्ष बस्नेतले पछिल्लो समय अनलाइनलाई व्यवस्थित गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने– ‘काउन्सिललाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सोच–विचारका साथ लागिरहेका छौँ ।’

प्रेस स्वतन्त्रता र उत्तरदायी पत्रकारिता एकै सिक्काका दुई पाटा भएको भन्दै उनले अभिमुखीकरणलाई निरन्तरता दिने बताए । नयाँ मिडियालाई बहिष्कार नगरी परिस्कृत गराउनकै लागि यस्तो कार्यक्रम राखिएको अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ थियो ।

सहभागी अनलाइनका सञ्चालक÷सम्पादकहरूले युट्युबलाई कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्ने, पत्रकार आचारसंहिताको कार्यान्वयन अवस्था, मिडियाप्रतिको जनगुनासो, काउन्सिलले गर्ने अनुगमन तथा कारबाहीको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।