स्थानीय तहसँग सांसद साट्न खोज्दैछन् देउवा

रेडियो दर्पण संवाददाता

१३ चैत, काठमाडौं ।

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय नहुँदै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक बहसको विषय बनेको थियो– सत्ता साझेदार दलबीचको गठबन्धनको निरन्तरता।

निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा गरेपछि कांग्रेसभित्र यो विषय थप जोडतोडका साथ उठ्यो।
स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसमा फरकमत छर्लङ छ। पार्टी सत्तानिकट नेताहरू सभापति शेरबहादुर देउवाकै ‘लाइन’ मा गठबन्धनको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्।

१४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा देउवासँग पराजित भएका शेखर कोइराला र उनी निकट नेताहरूको स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने प्रष्ट ‘लाइन’ छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने÷नगर्ने विषयको बहस पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा वृहत्त रूपमा उठिरहेको छ। भुइँ तहका कांग्रेस कार्यकर्ताजस्तै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमै देखिएका छन्।
उनीहरूको भनाइ छ, ‘गठबन्धन गर्नै परे आवश्यक्ताअनुसार स्थानीय तहका समितिले गरोस्। केन्द्रबाटै लाद्ने काम नहोस्।’

तर, पाँचपटक प्रधानमन्त्री र लगातार दुईपटक पार्टी सभापति देउवा भने गठबन्धन नगरे ठूलो पराजय भोग्नुपर्ने ‘त्रास’ केन्द्रीय सदस्यदेखि अरू कार्यकर्ताहरूमा बाँडिरहेका छन्।

केही दिनअघि वीरगञ्जमा नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्न आयोजित कार्यक्रमबाट गठबन्धनको विकल्प नसोच्न बाँड्न सुरू गरेको ‘त्रास’ देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि बाँड्।

धेरैबेर चुपचाप बसेका देउवा शुक्रबार केन्द्रीय समिति बैठक सकिने बेलामा जंगएिका देउवाले भनेका थिए,‘चितवनमा गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर ठूला कुरा गर्ने? चितवनमा कांग्रेसको हैसियत कस्तो छ भन्ने मलाई थाहा छैन? म नेविसंघको अध्यक्ष छँदादेखि नै कांग्रेसको अवस्थाबारे जानकार छु।’

सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपाबाट अलग भएर साविककै अवस्थामा फर्किएको एमाले पछिल्लो ८ महिनादेखि विभाजित भएर आफ्नो क्रियाकलाप अगाडि बढाइरहेको छ।

सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा आइसकेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी निर्वाचनमा आफूहरू नै जित्ने भनेर कार्यकर्ताहरूको ‘हौसला’ बढाइरहेका छन्। नेता कार्यकर्ताहरूलाई चुनावको तयारीमा जुट्न उत्साहित गरिरहेका छन्, ओली।
संसदीय अंकगणितको हिसाबले असम्भव छँदा पनि विशेष परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व हाँक्ने अवसर पाएका देउवा भने गठबन्धन नगरे चुनाव हारिन्छ भन्ने त्रास फैलाएर कार्यकर्ताको मनोबल गिराउन उद्यत छन्।

गठबन्धनका विरोध गरिरहेका पार्टी नेताहरूलाई कम्युनिस्टहरू फेरि मिल्नसक्ने त्रास देखाएर गठबन्धन बनाएरै स्थानीय चुनावमा जाने ‘देउवा–नीति’ देखिन्छ।

तर, वास्तवमा गठबन्धनको आवश्यक्ताको गफभित्र लुकेको ‘देउवा–स्वार्थ’ भने छुट्टै छ। देउवा एक वर्षभित्रै हुने तीनै तहको निर्वाचनपछि पुनः प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई अहिलेदेखि नै सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्।

स्थानीय तह निर्वाचनमा केही पालिका घटक दलका लागि छोडेर संघीय निर्वाचनसँग साट्ने रणनीतिमा छन्, देउवा।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष जनताको मतबाट हुने व्यवस्था गरिदिएको छ। अर्थात, स्थानीय तहमा सरकार बनाउने विषयमा सैद्धान्तिक रूपले कुनै संशय नै छैन। सरकार बनाउन त्यहाँ अल्पमत वा बहुमतको कुनै कुरा नै हुँदैन। तैपनि देउवा घटक दलबीच तालमेल गरेर स्थानीय तह चुनावमा जान ‘अड्डी’ कसेका छन्।

‘शेरबहादुरजी तीनै तहको निर्वाचनपछि पनि आफू पुनः प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई अहिलेदेखि नै सुनिश्चित गर्न चाहिरहनुभएको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्,‘अहिले कांग्रेसको प्राथमिकता एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा जानुपर्ने हो। सिंहदरबारको गठबन्धनबारे चिन्ता गर्ने अहिले बेला नै भएको छैन।’

अरू दलजस्तै स्थानीय तह चुनावमार्फत जनाधार विस्तार लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्ने लक्ष्य कांग्रेसले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित शेखर र रामचन्द्र पौडेललाई जिताउन र पार्टी नहारोस् भन्दै जसरी पनि गठबन्धन टिकाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। कम्युनिस्ट फुटिसकेको र जितिहाल्छु भन्ने भ्रम नपाल्न भन्दै गठबन्धनको विपक्षमा रहेकाहरूलाई तर्साइ रहेका छन्।

‘माओवादी र एमाले मिलिदियो भने के गर्ने? उहाँहरू मिलोस् भन्ने इच्छा हो भने ठीक छ। उहाँहरू मिल्ने सम्भावना छ,’ देउवाले अहिले निरन्तर भनिरहेका छन्।

अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको थियो। कांग्रेसकै सहयोगमा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयरमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की छोरी रेणु दाहाल निर्वाचित भइन्।

स्थानीय तह निर्वाचनको केही महिनापछिमात्रै भएको संघीय निर्वाचनमा प्रचण्डले देउवालाई ‘धोका’ दिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग तालमेल गरे।

एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले संघीय निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ सिट जित्यो भने कांग्रेस समानुपातिकसहित ६२ सिटमा खुम्चियो। संसद नचलेको बेला बैठक बोलाउन निवदेनसमेत हाल्न नसक्ने अवस्थामा कांग्रेस पुग्यो।

चुनावमा हारको ‘अपजस’ बोक्नुपरेको अनुभव त्यतिबेला पनि पार्टी सभापति रहेका देउवालाई छ। त्यसैले अघिल्लो पटकको हार सम्झाउँदै कम्तिमा स्थानीय तहदेखि संघीय निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने रणनीतिमा छन्, उनी।

‘सबैको सहयोगले प्रधानमन्त्री बनिहाले। त्यहाँनेर मेरो गल्ती थियो भने भन्नुस्। प्रधानमन्त्री बन्नु गल्ती हो भने भन्नुस्। प्रधानमन्त्री बनाउने गठबन्धन जिताउन भनेको हो मैले। त्यो गलत हो? मेरो चिन्ता पार्टी कमजोर नहोस् र बलियो बनाउने हो। स्थानीय तहको चुनावमा सजिलो नभएको ठाउँमा तालमेले गर्ने हो,’ शनिबार देउवाले एक कार्यक्रममा भनेका थिए।

टुटफुट भए पनि एमालेको शक्ति कमजोर नभएको बुझाइ देउवाको छ। त्यसैले एमालेलाई रोक्न पनि गठबन्धनको रटान उनले लगाइरहेका छन्।

‘ओलीजीको पार्टी कमजोर छ भन्ने झुटा कुरा हो। अझै ओलीजीको पार्टी धेरै बलियो छ। ओली र माओवादी फुटिहाले हामी जित्छौं भनेर आस गरेर नबसे हुन्छ,’ उनले भनेका थिए।

प्रचण्डले हार्ने चुनाव नलड्ने र कांग्रेसले गठबन्धन नगरे एमालेसँग मिलिदिने जोखिम पार्टिपंक्तिलाई औल्याइरहेका छन्।

हुनत राजनीतिमा असम्भव केही नभए पनि तत्काल एमाले–माओवादी गठबन्धनको सम्भावना लगभग न्यून देखिन्छ। कांग्रेसले गठबन्धन नगरे एमालेले पनि तालमेलतिर नलाग्ने लगभग पक्का छ।

तुलनात्मक रूपमा सांगठनीक हिसाबले कमजोर भइसकेको माओवादी एक्लै चुनावमा जाँदा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने एमालेले राम्ररी बुझेको छ। आठ महिनाअघि जन्मेको एकीकृत समाजवादीले त झन संगठन विस्तार गर्न समय नै पाएको छैन।

त्यसैले गठबन्धन नगरेर एक्लै चुनावमा जाने परिस्थिति हुँदा कांग्रेस र एमाले दुई ठूला राजनीतिका शक्तिका रूपमा आउने निश्चित छ। नेकपा विवाददेखि एमाले विभाजनसम्म आइपुग्दा ‘तिक्ततापूर्ण’ सम्बन्ध रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि गठबन्धन नभइ ‘वन टु वन’ चुनाव होस् चाहिरहेका छन्।

तर, देउवा भने कम्युनिस्ट एकताको डर देखाएर गठबन्धन टिकाइ राख्ने ‘दाउ’ मा छन्। केवल आगामी निर्वाचनबाट फेरि प्रधानमन्त्री बन्न।

केन्द्रीय समितिबाट निर्णय

तीन दिनदेखि जारी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्ना धारणा राखेका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छन्।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यहरू गठबन्धनको पक्षमा रहेको बताए।

‘धेरै साथीहरूको धारणा चुनावी तालमेलकै पक्षमा आएको छ,’ पौडेलले भने, ‘कहाँ–कहाँ लिने, कहाँ–कहाँ छोड्ने कुराको त पछि सल्लाह हुन्छ। यो बैठकले चुनावबारे सैद्धान्तिक निर्णयमात्र गर्छ।’

पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सोमबार सकिने केन्द्रीय समिति बैठकबाट औपचारिक निर्णय हुने बताए।

‘पार्टीलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने बाहेक अरू मापदण्ड हुन सक्दैन,’ महले भने,‘भोलि सबैले बोलिसकेपछि मोडालिटीबारे बैठकले निर्णय गर्छ।’

चुनावी तालमेलका लागि सभापति देउवा ‘दृढ’ भएर उभिएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति पनि लगभग त्यही दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। पहिलो दिनको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले गठबन्धनको विरोध गरेका थिए।

तर, आइतबार अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले ‘आवश्यक्ताको आधारमा तालमेल गर्नुपर्ने’ धारणा राखेका छन्। खासगरेर देउवानिकट केन्द्रीय सदस्यहरूले गठबन्धन जोगाउन तालमेल नगरे पार्टीलाई क्षति बेहोर्नुपर्ने धारणा राखे।

प्रवक्ता महतले बैठकमा ‘आवश्यक्ताको आधारमा तालमेल गर्न’ सुझाव आएको बताउँछन्।

‘तालमेल गर्नुहुँदैन भनेर कसैले भन्नु भएको छैन। ग्राउण्डको आवश्यक्ता हेरेर तल्लो तहसम्मको आवश्यक्ता हेरी तालमेल गर्नुपर्छ अधिकांशको भनाइ रह्यो,’ उनले भने।

जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राखेका केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइलाई हेर्दा ‘गठबन्धन’ गरेर चुनावमा जानुपर्ने सुरूदेखि राख्दै आएको देउवाको अडान सफल हुने लगभग निश्चित भइसकेको छ।

केन्द्रीय समितिबाट ‘तालमेल’ को निर्णय भइसकेपछि कसले कहाँ लिने कहाँ छोड्ने छलफल सत्ताघटकबीच सुरू हुनेछ।