भोलीदेखि नयाँ नोट सटही सुविधा दिने, कुन बैंक बाट साट्न सहज होला ?

रेडियो दर्पण संवाददाता

२९ भदौ, काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैं, तिहार र छठका लागि भोली (बुधबार)देखि सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट सटही सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नोट वितरण सुरु गरेको राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि सर्वसाधारणलाई पनि सटही सुविधा दिने तयारी गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट सटही गरिसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भदौ २९ गतेदेखि राष्ट्र बैंकका अलवा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले पनि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्दै छन् । गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सर्वसाधारणले प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट सटही सुविधा पाउने बताइएको छ ।

यो ५ देखि १ सय रुपैयाँसम्मको एक÷एकवटा बन्डल हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले २ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म नयाँ नोट सटही सुविधा दिनेछ । चालु आर्थिक वर्षभर नै राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् नयाँ नोट वितरण गरिरहेको छ ।

यद्यपि दसैं, तिहार र छठका लागि सर्वसाधारणबाट नयाँ नोटको माग धेरै आउन थालेको छ । राष्ट्र बैंकसँग पर्याप्त नोट स्टकमा रहेको र नागरिकको माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले भदौ २९ गते देखि सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट वितरण गरिने लागेको हो ।

नयाँ नोट वितरणमा यो वर्ष धेरै प्रचारप्रसार नगरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने योजना अनुरुप नोटको प्रचलन कम गर्न प्रचार नगरिएको र आफै आउने नागरिकलाई भने तोकिएको सटही सुविधा प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

दलित समुदायमाथि भेदभाव बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त
पछिल्लो समय दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा हिंसा र भेदभाव बढ्दो गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ र समता फाउण्डेसनले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘दलित मानवअधिकार पुस्तक २०७८’ सार्वजनिक र मानवअधिकार सुनिश्चितताका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तक्र्रियामा दलित अधिकारकर्मीले दलित समुदायको मानवअधिकार जोखिममा भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

समता फाउण्डेसनद्वारा दलित समुदायको २०७८ सालको मानवअधिकारको अवस्थाबारेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘दलित मानवअधिकार पुस्तक–२०७८’ सार्वजनिक गरिएको थियो । सो प्रतिवेदनले २०७८ सालमा जातकै आधारमा विभिन्न प्रकृतिका ८८ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको देखाएको छ । सो वर्ष जातीय भेदभावकै आधारमा पाँच जनाको हत्या भएको छ भने २५ जना दलित महिला, किशोरीमाथि जबर्जस्ती करणी भएको छ ।

त्यस्तै, हत्या प्रयास एक, हिरासतमा मृत्यु एक, आत्महत्या दुरुत्साहन सात, जबर्जस्ती करणी प्रयास सात, यौन दुव्र्यवहार तीन, सामाजिक सञ्जालबाट गालीगलौज एक, कोठा दिन इन्कार एक, वनभोजमा विभेद एक, मन्दिरमा विभेद एक, खानेपानीमा विभेद एक, दूध घ्यू खरिदमा निषेध एक, क्यान्टिनबाट निकाला एक, ऋण तिर्न नसक्दा कुटपिट एक, अन्तरजातीय प्रेम र विवाहसम्बन्धी ११ लगायत छन् ।

दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा हुने अत्याचारका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको तर त्यस्ता घटना बाहिर नआई राजनीतिक दबाब, आर्थिक प्रलोभन र लेनदेनमा मिलापत्र, पीडितको असुरक्षा, कानुनी ज्ञानको अभाव र भौगोलिक जटिलताजस्ता कारणले बाहिर नआउने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनअनुसार ८८ मध्ये १० वटा घटनामा मात्रै जिल्ला अदालतबाट कानुनी उपचार भएको छ । त्यसमध्ये पनि तीन मुद्दामा मात्रै दोषीउपर सजाय भएको छ, बाँकीले सफाई पाएका छन् । हाल ३४ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् भने प्रतिवादी फरार हुँदा १९ वटा मुद्दा प्रहरी कार्यालयनमै थन्किएका छन् । तेह्र मुद्दामा भने कानुनी प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । बाह्र वटा मुद्दा भने मिलापत्रमा टुङ्ग्याइएको छ ।

पुस्तक सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले दलित समुदायमाथि विभिन्न बाहानामा हिंसा भइरहेको भन्दै त्यसप्रति राज्यका निकाय संवेदनशील हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ वटा घटना दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५३ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले पत्रकारिता क्षेत्रमा विगतको तुलनामा दलित समुदायको सहभागिता र विषयवस्तु बढ्दै गएको बताउँदै दलित समुदायका विषयवस्तुलाई पत्रकारले नै प्राथमिकतामा राखेर समाचार लेख्नुपर्ने बताउनुभयो । फाउण्डेशनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियारले दलित समुदायमाथि भएका हिंसाका घटना अभिलेखीकरण गर्दै राज्यलाई थप जिम्मेवार बनाउनको निम्ति पुस्तक प्रकाशन गरिएको बताउनुभयो ।