राष्ट्रपति भण्डारीको कुर्सी जाने पक्का, बृहत नागरिक आन्दोलनले चाल्यो यस्तो कदम

रेडियो दर्पण संवाददाता

६ असोज, काठमाडौं ।

वृहत नागरिक आन्दोलनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदम भन्दै यो घटना उनलाई महाअभियोग लगाउन पर्याप्त हुने बताएको छ ।

आन्दोलनले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिल पदको गरिमा राख्न नसकेको भन्दै उनीबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै जोखिम उत्पन्न भएको बताएको छ ।

‘संविधान उल्लंघन गर्दै बलमिच्याईं गर्न खोज्ने राष्ट्र प्रमुखले पदको गरिमा मात्र कायम राख्न नसकेको होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै जोखिम उत्पन्न गरेको छ’ आन्दोलनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले व्यवस्था थप जोखिमपूर्ण बन्न नदिन तथा संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वृहत नागरिक आन्दोलनको ठहर छ ।’

भण्डारीको कदम महा,अभियोग लगाउन पर्याप्त रहेको समेत वृहत नागरिक आन्दोलनले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति संस्थाको मुख्य दायित्व संवै,धानिक संस्कारलाई बलियो बनाउने र संविधानको रक्षा गर्ने हो भन्दै विज्ञप्तिमा जननिर्वाचित निकायको निर्णय उल्ट्याउन राष्ट्रपति पद सिर्जना नगरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘कुत्सित उद्धेश्यसहित बारम्बार संविधान एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य मान्यता धुलिसात बनाउने भण्डारी राष्ट्र प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा बसिराख्नु सो पदको ओज घटाउनु हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वृहत नागरिक आन्दोलनले नागरिकता विधेय,कमा भाँजो हालेर राष्ट्रप,तिले लामो समयदेखि अनागरिकका रूपमा रहेका लाखौँ व्यक्तिलाई नागरिक हुनबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएको छ । अनागरिकलाई नागरिक बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकलाई सरकारले अविलम्ब जारी गर्ने संवैधानिक बाटोको खोजी गर्नुपर्ने बृहत नागरिक आन्दोलनले बताएको छ ।

श्रम सहचारीलाई धम्क्याउने म्यानपावर व्यवसायीमाथि छानबिन
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदी अरबको जेद्दास्थित श्रम सहचारी प्रेम उपाध्यायलाई धम्की दिने म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरीमाथि छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

साउदीको इसान कब्बानी एन्ड पार्टनरले नेपाली कामदार ल्याउन नेपाली महावाणिज्यदूतको कार्यालयमा पेस गरेको मागपत्रलाई प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा श्रम सहचारी उपाध्यायलाई धम्की दिएपछि व्यवसायी पुरीमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

‘कुनै एजेन्ट वा व्यवसायीले श्रमिकको हितको सवालमा काम गर्ने श्रम सहचारीमाथि धम्की दिने विषय मन्त्रालयलाई सह्य हुँदैन, यो निकै गम्भीर विषय हो,’ श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले कान्तिपुरसँग भने, ‘मैले धम्की दिने व्यवसायीमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।’

श्रममन्त्री कुँवरले विगतमा धम्की दिने व्यवसायीमाथि छुट भए पनि अब त्यस्तो व्यवहारलाई निरन्तरता नदिइने प्रतिबद्धता जनाए । ‘यस्तो प्रवृत्ति पहिला पनि हुन्थ्यो होला, अब यसलाई कुनै पनि हिसाबबाट प्रश्रय मिल्दैन, कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने श्रम सहचारीमाथि कुनै पनि व्यक्तिबाट धम्की दिने विषयलाई कदापि छुट हुँदैन,’ उनले भने, ‘मैले गन्तव्य देशमा खटिएका श्रम सहचारीहरूलाई कसैको डरत्रास नमानी ढुक्क भएर आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छु ।’

श्रम सहचारीहरूको संयुक्त बैठकमा उपाध्यायले आफूलाई पुरीबाट धम्की दिएको जानकारी गराएका थिए । ‘एउटै कम्पनीले एउटै कोटाको मागपत्र दुईवटा म्यानपावरलाई दिएको रहेछ, पहिला ग्लोबल सोर्सिङ सर्भिसेस म्यानपावरलाई मागपत्र दिएर पठाएको थियो, पछि सोही कोटाको मागपत्र रिभर ओभरसिजले लिएर आयो, एउटै कोटाको मागपत्र दुईवटा म्यानपावर कम्पनीलाई दिएपछि प्रमाणीकरण गर्न निर्देशिकाले रोकेको छ,’ उपाध्यायले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक श्रम सहचारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेपछि व्यवसायी रघु पुरीले मलाई फोनमा धम्क्याउने काम भयो । तँलाई रघु पुरी को हो थाहा छ ? म देखाइदिन्छु भने ।’

रिभर ओभरसिजका सञ्चालक रहेका पुरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तदर्थ समितिका सदस्य पनि हुन् । व्यवसायी संघले तोकिएको समयमा अधिवेशन गर्न नसकेपछि अहिले तदर्थमा चलिरहेको छ । रिभर ओभरसिज खाडी तथा मलेसियामा सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने १० वटा म्यानपावरभित्र पर्छ ।

रिभर ओभरसिजका प्रतिनिधिले बुधबार पनि विभागका कम्प्युटर अधिकृतमाथि पनि धम्की दिइएको थियो । यो विषय पनि श्रम सहचारीहरूको बैठकमा उठेको थियो । कम्प्युटर अधिकृतमाथि धम्की दिने विषयलाई भने विभागले सामान्य भनेको छ । ‘विभागमा चर्को स्वर हुने विषय सामान्य हो,’ विभागका प्रवक्ता कृष्ण भुसालले कान्तिपुरसँग भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अधिकार रक्षा गर्न भन्दै मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार नेपाली दूतावासलाई दिएको छ । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि कामदारको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । व्यवसायी पुरीले भने आफूले धम्की दिएको विषयलाई अस्वीकार गरेका छन् । ‘मैले धम्की दिएको होइन, खाली कानुनी कुरा मात्रै गरेको हुँ,’ पुरीले कान्तिपुरसँग भने, ‘कम्पनी गलत छ, तलब दिँदैन र कामदारले समस्या पाएका छन् भने मागपत्र रोक्नु ठीक हो तर एउटाले पेस गरेको मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिने र अर्कोको नगरिदिने प्रवृत्तिले समस्या निम्ताएको छ । यसबारे कुरा राखेको मात्रै हो ।