सम्पत्तिको लागि जितु नेपाल र साम्राज्ञीले गरे नक्कली विवाह !

रेडियो दर्पण संवाददाता

काठमाडौं ।

कपिल रिजाल निर्देशित फिल्म ‘ह्यारीकी प्यारी’मा जितु मुख्य पात्रको रूपमा देखिएका छन् । जितुसँग अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले स्क्रिन शेयर गरेकी छन् । बीआर प्रोडक्सनको प्रस्तुति रहेको फिल्म प्रेमकथामा आधारित छ ।

अभिनेता जितु नेपाल र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह अभिनित फिल्म ह्यारीकी प्यारी को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा पैसाको कारण अभिनेता जितु नेपाल र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले विवाह गरेको प्रसंग देखाइएको छ।

फिल्मलाई डाक्टर कपिल रिजालले निर्देशन गरेका हुन् । बिआर प्रोडक्सनकको प्रस्तुतीमा निर्माण भएको फिल्ममा जितु र साम्राज्ञीसँगै विजय बराल, लक्ष्मी गिरी, सुवास गजुरेल, नरेश पौडेल, रञ्जना भट्टराई, समीक्षा पौडेल, रमेश अधिकारी, डिल्लीराम खनाललगायतको अभिनय छ ।

साम्राज्ञीले पहिलोपटक कमेडी जनरामा हात हालेकी छन्, जहाँ उनको भूमिका यसपटक गाउँले युवतीको चरित्रमा हुनेछ । जितु एक्लै प्रमुख भूमिकामा प्रस्तुत हुँदैछन् । यो फिल्म माघ २० गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ।

फिल्मको कथा निर्देशक रिजाल स्वयंले तयार पारेका हुन् भने पटकथा र संवाद उनीसँगै सुदीप बराल, गिरीराज घिमिरे, अभिमन्यू निरवीले मिलेर लेखेका हुन्। सुदीप बरालले छायांकन गरेको फिल्मलाई अर्जुन जिसीले सम्पादन गरेका छन्।

‘सङ्क्रमण न्यायका लागि राजनीतिक समझदारी आवश्यक छ’
सरकारी अधिकारीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा एकखाले न्यूनतम समझदारी नभएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गिने सम्भावना नरहेको धारणा राख्नुभएको छ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको आजको बैठकमा उहाँहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा नपु¥याई धर नै नभए पनि कर्मचारीको बुतामा भने नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सो अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले यसका आधारभूत सिद्धान्त सत्य, न्याय, परिपूरण र घटना नदोहरिने विषयको सुनिश्चिता नभएसम्म जतिसुकै कानुन बनाएर अघि बढे पनि प्रश्न उठिरहने बताउनुभयो । “बेपत्ता भएका परिवारको झन् अर्कै पीडा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिव उदयराज सापकोटाले पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएसम्म यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन चुनौती रहेको बताउनुभयो । त्यस सम्बन्धमा सरकारका मन्त्रीहरूका बैठकमा मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको यस विषयलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सहमति भने हुँदैआएको छ । उक्त विषयकाबारे पीडित पक्षबाट अत्यधिक चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।

मुलुकमा विगतमा भएका सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति, राहत र परिपूरण दिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजविन गर्न आयोग गठन गरिएको थियो । मानवाधिकारसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत संरचनागत व्यवस्था, सिद्धान्त, मानवाधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रमुख विषय सो समितिको आजको बैठकको कार्यसूची थियो ।

बैठकमा समितिका सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले सङ्क्रमणकालीन ‘न्याय पाइएन हामी छुट्यौँ’ भन्ने सङ्ख्या अझै धेरै रहेकाले क्षतिपूर्ति, शिक्षा र पुनःस्थापनाको विषय कसरी छिटो होला भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले नयाँ कानुन बनाउँदा अनुसन्धानका पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै मस्यौदाका क्रममा सरोकारवाला पक्षसँग घनिभूत छलफल भएमा कार्यान्वयनमा सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।