सरकारले कर कटौती गरेसँगै मोटरसाइकलको मुल्य ह्वात्तै घट्यो ?

रेडियो दर्पण संवाददाता

काठमाडौं ।

सरकारले शनिबार बजेटमार्फत दुई पाङ्ग्रे सवारीमा लाग्ने करको सडक दस्तुरमा अधिकतम १ लाख सम्मको छुट घोषणा गरेको थियो ।

मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको २ लाख सडक निर्माण दस्तुरलाई घटाएर १ लाखमा झारेको छ भने, इलेक्ट्रिक दुई पाङ्ग्रे सवारीमा अधिकतम २ हजारले सडक दस्तुर घटाएको हो ।

यसअघि चालू आर्थिक वर्षको बजेटले अधिकतम १२ हजार पुर्याएको विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको सडक दस्तुर बजेट पश्चात दुई हजार घटेर अब १० हजारमा झरेको छ । योसँगै अब नेपाली बजारमा हेब्भी मोटरसाइकल र इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल तथा स्कुटर किन्नेहरूलाई थप सहज हुने भएको छ ।

हाल सरकारले भन्सार विन्दुमा नै लिने सडक निर्माण दस्तुरमा १ लाख रुपैयाँ कम भएसँगै हेब्भी बाइकको रुपमा बिक्री हुँदै आएको मोटरसाइकलको मूल्य ह्वातै घट्ने भएको छ । यद्यपि यो ४ सय सिसी इन्जिन क्षमता माथिका मोटरसाइकल र विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारीमा मात्र गरिएको हो ।

योसँगै हाल बजारमा रहेका होन्डा, यामाहा, बेनेली, सिएफमोटो, रोयल इन्फिल्ड, बीएमडब्ल्यू, डुकाटी जस्ता ब्राण्डले विग बाइक विक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।

स्कुटर र मोटरसाइकलको कति ?

बजारमा सामान्यतयाः ७० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका विद्युतीय मोटरसाइकल स्कुटरहरुको विक्री भइरहेको छ । यो भन्दा बढी मूल्यमा विद्युतीय सवारी पनि छ तर, विक्री न्यून छ ।

सरकारले बजेटमार्फत घटाएको करको दर अनुसार अब १ लाख पर्ने विद्युतीय मोटरसाइकलमा ५ हजारसम्म मूल्य घट्ने छ । ७० हजार पर्ने इलेक्टि्रक स्कुटरमा ३ हजारसम्म मूल्य कम हुनेछ । १ लाख ५० हजारसम्म पर्ने दुईपांग्रेमा भने ७/८ हजार मुल्य घट्नेछ ।

व्यवसायी चुप किन ?

नयाँ कायम हुन सक्ने मूल्यबारे प्रश्न विद्युतीय सवारी विक्रेताहरु खुलेर बोल्न मान्दैनन् । किनभने उनीहरुसँग यसअघि नै ल्याइएका पुराना विद्युतीय सवारीको मौज्दात छ ।

यसअघि ल्याएका सवारी विक्री नभइञ्जेलसम्म नयाँ मूल्यबारे पुरानो सवारी विक्री गर्न कठिन हुने त्रासमा छन् । त्यसैले नयाँ आयात हुने विद्युतीय सवारीको मूल्य कति हुन्छ भनेर बाहिर ल्याउन चाहिरहेका छैनन् ।

विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ सर्वसाधारणले अझै सस्तो मूल्यमा इलेक्ट्रिक सवारी चढ्न पाउने बताउँछन् । उनले नेपालमै पनि विद्युतीय टेम्पो र माइक्रोको एसेम्बल हुने गरेकाले सरकारले इलेक्ट्रिक सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याट हटाउनुपर्ने बताउँछन् ।